निवारी पान पंचायत में निर्माण कार्यों पर सवाल, सरपंच पुत्र पर सप्लाई का आरोप

📍 नरसिंहपुर | 🗓️ 14 अप्रैल 2026

नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत निवारी पान, तहसील करेली में इन दिनों निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। प्राप्त दस्तावेजों और स्थानीय स्तर पर एकत्रित जानकारी के अनुसार पंचायत में उपयोग हो रही निर्माण सामग्री, विशेषकर ईंट सप्लाई को लेकर पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें पंचायत के पदाधिकारियों से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका सामने आ रही है।

उपलब्ध बिलों के अनुसार पंचायत में ईंट सप्लाई का कार्य राहुल दीक्षित द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल दीक्षित, वर्तमान सरपंच श्रीमती रंजना दीक्षित के पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत के निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्ति को लेकर हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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ग्राम पंचायत की सचिव के रूप में नीलू पटेल कार्यरत हैं, जिनके कार्यकाल में यह समस्त निर्माण और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत में 4 से 5 बिल सामने आए हैं, जिनमें ईंट सप्लाई का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन बिलों के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित बने हुए हैं।

🔎 मुख्य जांच बिंदु

• ईंटों का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है?
• निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है?
• सप्लायर ईंट कहां से ला रहा है?
• क्या टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई?
• क्या GST नियमों का पालन हुआ?

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में नदी-नालों से रेत, मिट्टी एवं बजरा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में यह भी जांच का विषय बनता है कि निर्माण सामग्री का स्रोत क्या है और क्या इसके लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति ली गई है या नहीं।

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पंचायत स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्य सार्वजनिक धन से संचालित होते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो यह सीधे-सीधे जनता के हितों पर प्रभाव डालता है।

❓ उठते गंभीर सवाल

• क्या पंचायत में सामग्री सप्लाई नियमों के अनुसार हो रही है?
• क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित निगरानी की जा रही है?
• क्या सप्लायर का चयन निष्पक्ष प्रक्रिया से हुआ है?
• क्या निर्माण सामग्री का स्रोत वैध है?

स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और ग्रामीणों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

अंततः यह आवश्यक हो जाता है कि संबंधित विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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📢 रिपोर्ट: SMP24NEWS