📍 क्या है पूरा मामला

शिकायत के अनुसार ग्राम कोदसा निवासी घनश्याम कहार के नाम पर वर्ष 2015 में लगभग 900 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी किया गया था। उसी पट्टे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किया गया और लाभार्थी को किश्तों में राशि भी प्रदान की गई। हालांकि अब यह सवाल उठ रहा है कि जिस भूमि पर स्वीकृति दी गई, वहां निर्माण क्यों नहीं हुआ।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना की राशि निकालने के बावजूद निर्धारित स्थान पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इससे योजना के नियमों और निगरानी प्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।

📍 पट्टे की जगह पर नहीं बना मकान

शिकायत के मुताबिक संबंधित पट्टे की जमीन वर्तमान में खाली पाई गई है, जबकि मकान किसी अन्य स्थान पर निर्मित बताया जा रहा है। इस स्थिति में यह सवाल उठता है कि निर्माण स्थल में बदलाव किसकी अनुमति से किया गया। यदि मकान अन्य स्थान पर बना है तो योजना की पात्रता और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की गड़बड़ी से अन्य पात्र हितग्राहियों का अधिकार प्रभावित होता है और योजना की विश्वसनीयता भी कम होती है।

📄 दस्तावेज भी सौंपे गए

शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले से संबंधित पट्टे की प्रति, योजना स्वीकृति दस्तावेज एवं अन्य कागजात भी अधिकारियों को सौंपे गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही जांच की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

📞 सरपंच पक्ष क्या कहता है

मामले में सरपंच से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके पुत्र राजू पटेल द्वारा फोन रिसीव किया गया। उन्होंने कहा कि “जहां परिवार की जगह उपलब्ध होगी, वहीं मकान बनाया जाएगा।” हालांकि उनके इस बयान से विवाद और गहरा गया है और नियमों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

📌 आगे क्या होगा

अब यह देखना अहम होगा कि जनपद पंचायत करेली एवं संबंधित विभाग इस मामले में किस प्रकार की जांच करते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई संभव है। वहीं ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।

⚖️ महत्वपूर्ण सूचना

यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। तथ्यों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के बाद ही संभव होगी। यदि संबंधित पक्ष अपना स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।