Series–1
RPwD Act, 2016 में ‘Appropriate Government’ का मतलब क्या है? जानिए किसकी क्या जिम्मेदारी तय है
प्रस्तावना
भारत में अधिकांश दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। कोई दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए परेशान है, कोई पेंशन के लिए, कोई UDID कार्ड के लिए, तो कोई सरकारी भवनों में रैंप और रेलिंग की अनुपलब्धता से जूझ रहा है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न शायद ही कभी पूछा जाता है—
इन सभी समस्याओं का कानूनी रूप से जिम्मेदार कौन है?
यही प्रश्न हमें RPwD Act, 2016 की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक—“Appropriate Government” (उपयुक्त सरकार)—तक ले जाता है।
यह केवल एक कानूनी शब्द नहीं है। वास्तव में यही वह प्रावधान है जो तय करता है कि किसी अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, स्थानीय निकाय की होगी या किसी अन्य सरकारी संस्था की।
यदि “Appropriate Government” की अवधारणा को समझ लिया जाए, तो दिव्यांगजन यह भी समझ जाते हैं कि उन्हें किस अधिकारी से जवाब मांगना है और किसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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RPwD Act में Appropriate Government
RPwD Act, 2016 की धारा 2(b) में “Appropriate Government” की परिभाषा दी गई है।
सरल भाषा में इसका अर्थ है—
जिस विषय पर अधिकार लागू करना है, उस विषय के लिए जो सरकार कानूनी रूप से जिम्मेदार है, वही Appropriate Government कहलाती है।
अर्थात प्रत्येक समस्या का जिम्मेदार विभाग अलग-अलग हो सकता है।
यह शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
मान लीजिए किसी सरकारी अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं बन रहा।
तो जिम्मेदार कौन होगा?
रेलवे स्टेशन पर रैंप नहीं है।
तो जिम्मेदार कौन होगा?
सरकारी स्कूल में दिव्यांग छात्र को प्रवेश नहीं मिला।
तो जिम्मेदार कौन होगा?
इन सभी मामलों में उत्तर एक जैसा नहीं होगा।
यहीं Appropriate Government की भूमिका शुरू होती है।
भारत में तीन स्तर की सरकार
भारत का संविधान शासन व्यवस्था को मुख्यतः तीन स्तरों में विभाजित करता है—
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- स्थानीय निकाय
RPwD Act इन्हीं स्तरों के अनुसार जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है।
1. केंद्र सरकार की जिम्मेदारियाँ
यदि कोई विषय केंद्र सरकार के अधीन है, तो उस विषय में Appropriate Government केंद्र सरकार होगी।
उदाहरण—
- भारतीय रेलवे
- हवाई अड्डे
- केंद्रीय विश्वविद्यालय
- केंद्रीय विद्यालय
- AIIMS
- ESIC अस्पताल
- राष्ट्रीय संस्थान
- केंद्र सरकार के कार्यालय
यदि रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट या रैंप नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की होगी।
2. राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ
यदि विषय राज्य सरकार के अधीन है, तो Appropriate Government राज्य सरकार होगी।
उदाहरण—
- जिला अस्पताल
- मेडिकल बोर्ड
- सरकारी स्कूल
- सरकारी कॉलेज
- राज्य विश्वविद्यालय
- सामाजिक न्याय विभाग
- दिव्यांग पेंशन
- UDID प्रक्रिया का स्थानीय संचालन
- राज्य परिवहन
यदि जिला अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने में बार-बार चक्कर लग रहे हैं, तो यह मुख्यतः राज्य सरकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी का विषय है।
3. स्थानीय निकाय
नगर निगम
नगर पालिका
नगर परिषद
ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत
जिला पंचायत
इनकी भी कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं।
यदि पंचायत भवन में रैंप नहीं है।
यदि नगर निगम कार्यालय दिव्यांगजन के लिए सुलभ नहीं है।
यदि सार्वजनिक शौचालय दिव्यांग-अनुकूल नहीं है।
तो स्थानीय निकाय भी उत्तरदायी हो सकते हैं।
Appropriate Government का वास्तविक उद्देश्य
बहुत लोग सोचते हैं कि RPwD Act दिव्यांगों को सुविधाएँ देता है।
वास्तव में यह अधिनियम केवल सुविधाओं का कानून नहीं है।
यह जवाबदेही (Accountability) का कानून है।
यह बताता है—
कौन जिम्मेदार है?
किसे व्यवस्था बनानी है?
किससे जवाब पूछा जाएगा?
भारतीय संविधान से संबंध
Appropriate Government की अवधारणा सीधे संविधान से जुड़ी हुई है।
अनुच्छेद 14
समानता का अधिकार।
यदि सरकार दिव्यांगजन को समान अवसर नहीं देती, तो अनुच्छेद 14 प्रभावित होता है।
अनुच्छेद 15
दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव स्वीकार्य नहीं।
अनुच्छेद 21
गरिमामय जीवन का अधिकार।
यदि दिव्यांग को केवल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कई बार जिला अस्पताल जाना पड़े, तो यह उसके गरिमामय जीवन पर प्रभाव डाल सकता है।
अनुच्छेद 41
राज्य का दायित्व है कि दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करे।
अनुच्छेद 46
कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा।
UNCRPD से संबंध
भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र के Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) को स्वीकार किया।
UNCRPD का मूल सिद्धांत है—
राज्य (State) केवल कानून बनाकर मुक्त नहीं हो सकता। उसे उन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू भी करना होगा।
यही सिद्धांत RPwD Act में Appropriate Government के रूप में दिखाई देता है।
केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं
सरकार यदि कहे—
“हमने योजना बना दी।”
तो क्या जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है?
नहीं।
जब तक—
- योजना लागू न हो,
- अधिकारी कार्य न करें,
- सेवाएँ उपलब्ध न हों,
तब तक Appropriate Government की जिम्मेदारी बनी रहती है।
व्यावहारिक उदाहरण
उदाहरण 1
दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए पाँच बार जिला अस्पताल बुलाया गया।
यह केवल अस्पताल की समस्या नहीं है।
यह पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया की जिम्मेदारी का प्रश्न है।
उदाहरण 2
UDID कार्ड में गलती है।
यदि सुधार के लिए फिर मेडिकल बोर्ड बुलाया जा रहा है जबकि गलती डेटा एंट्री की है, तो यह प्रक्रिया सुधार का विषय है।
उदाहरण 3
सरकारी भवन में रैंप नहीं।
यह केवल इंजीनियर की गलती नहीं।
Appropriate Government की जिम्मेदारी है कि भवन RPwD Act के अनुरूप हो।
उदाहरण 4
पेंशन केवल इसलिए बंद हो गई क्योंकि UDID अपडेट नहीं हुआ।
यदि वास्तविक दिव्यांग जीवित है और पात्र है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रक्रिया सरल बनाए।
क्या केवल दिव्यांग जिम्मेदार है?
नहीं।
भारत में अक्सर पूरा बोझ दिव्यांग पर डाल दिया जाता है—
फॉर्म लाओ।
फिर आओ।
फिर सुधार कराओ।
फिर मेडिकल बोर्ड।
फिर UDID।
फिर आधार।
फिर बैंक।
फिर पंचायत।
RPwD Act की भावना इसके विपरीत है।
यह कहता है—
व्यवस्था ऐसी हो कि दिव्यांग को न्यूनतम कठिनाई हो।
यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे
तब नागरिक—
- विभाग को शिकायत दे सकता है।
- राज्य आयुक्त (Commissioner for Persons with Disabilities) के समक्ष जा सकता है।
- मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) के समक्ष जा सकता है (उपयुक्त मामलों में)।
- उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है।
- न्यायालय से RPwD Act के पालन का निर्देश मांग सकता है।
सबसे बड़ी भूल
भारत में अधिकांश लोग RPwD Act को “योजना” समझते हैं।
जबकि यह वास्तव में—
अधिकार + जवाबदेही + समानता + गरिमा + प्रशासनिक उत्तरदायित्व का कानून है।
निष्कर्ष
Appropriate Government केवल एक परिभाषा नहीं है।
यही वह कानूनी आधार है जो तय करता है कि दिव्यांगजन के अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है।
जब जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, तभी जवाबदेही तय होती है।
और जब जवाबदेही तय होती है, तभी अधिकार वास्तविक रूप से लागू होते हैं।
इसलिए RPwD Act का सबसे पहला संदेश यही है—
दिव्यांगजन किसी पर उपकार नहीं मांग रहे, बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा कर रहे हैं।
✍️ लेखक:
विनय श्रीवास्तव
अध्यक्ष
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
दिव्यांग प्रकोष्ठ, नरसिंहपुर
(RPwD Act Series – भाग 1)
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